काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विभिन्न सांसदलाई संसदीय समिति पठाएको छ । जसमध्ये, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक लेखा समितिमा राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र विक्रम पाण्डेलाई पठाइएको छ । लेखा, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको जिम्मेवारीमा राप्रपाले आफ्ना सांसदलाई पठाएको छ ।
कुरा गरौं, सार्वजनिक लेखा समितिमा अध्यक्ष लिङ्देन र विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले समिति सभापतिको जिम्मेवारीमा पठाएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको राप्रपाले भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका व्यक्तिलाई नै समितिमा पठाएको छ ।
बिक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले लेखा समितिमा पठाएको छ । पाण्डे यसअघि सहरी विकास मन्त्री समेत बनिसकेका छन् । ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो’ र भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गरेको राप्रपाले भ्रष्टाचारीको आरोप खेपेका व्यक्तिलाई नै समितिमा पठाएको छ ।
बिक्रम पाण्डे निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । सिँक्टा सिँचाई आयोजना निर्माण कार्यमा गुणस्तरहीन भएको भन्दै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्धामा विशेष अदालतले पाण्डेलाई सफाई दिएको थियो । विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझेपछि अख्तियारले मुद्धा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले उनको सफाई मुद्दामा पुनरावेदन गरिदिएको छ ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच गर्ने निकाय हो, सार्वजनिक लेखा समिति । सांसद बिक्रम पाण्डेविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा चलिरहेको छ । सार्वजनिक भ्रष्टाचारजन्य मुद्धा खेपेको सांसदलाई राप्रपाले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध नौटंकी गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रकाशित: ५ बैशाख २०८०, मंगलवार १२:०१
