काठमाडौं । गत २०७९ पुस ११ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भए । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन् । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम चुनावसम्म ५ दलीय गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एमालेसँग् गठबन्धन गर्न पुगे ।
एमालेसहित साना दलहरुको हस्ताक्षरसहित उनी प्रधानमन्त्री भएको झन्डै ४ महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसले एमाले समर्थन पाएर नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । एमालेसँगको सत्ता समिकरण पनि धेरै समय टिकेन् । अर्थात, प्रचण्ड पुनः एमालेसँग गठबन्धन छोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आइपुगे । एमालेसँगको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ले एमालेलाई राष्ट्रपति पद नदिए पछि एमाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरियो । अर्थात, ८ दलीय गठबन्धन भत्केर पुरानै सत्ता समीकरण ब्युतिँयो । जुन, अहिले कायमै छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको झन्डै ४ महिना बितिसक्दा उनले दुईपटक विश्वासको मत माग्नुपर्यो । प्रचण्डले सरकार सञ्चालनका लागि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता भने पाउन सकिरहेको छैन् । कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजबादीसहितका दलहरुसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार विस्तार गरे पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । प्रचण्डले ८ औं पटकमा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भने दिन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण, सरकारले पूर्ण रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन् ।
८ औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४ वटा मन्त्रालय अझै पनि आफु मातहत राखेका छन् । अहिलेसम्म कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँ राखेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, नीति, नियम बनाउने कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमै छ । देशभर जति पनि विकास तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माण भइरहेका छन । निर्माणको प्रक्रियामा रहेको विकास आयोजना अघि बढाउन वन, रुख कटान, वातावरणीय मुल्यांकन तथा स्वीकृत दिने तालुक मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन छ ।
पछिल्लो पटक नेपालमा कोरोना महामारी संक्रमण पनि बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तन र मौसमी वातावरणले जनतको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा छ । जनताको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । कोरोनाविरुद्धको खोप पर्याप्त छैन् । प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
विश्वमा काठमाडौं प्रदुषित सहरको सूचीमा माथि उक्लिँदा सरकार भने जनताको स्वास्थ्यप्रति अनुदान बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारलाई मात्र पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहना समेत पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रकाशित: ५ बैशाख २०८०, मंगलवार १३:५१
