सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय खारेज भएको छ ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय खारेज गर्दै ८ वटै कायम राखेको हो ।
२७ पुसमा नेकपा एमाले–माओवादीबीच ८ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ मा झार्ने सहमतिसँगै ८ माघमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि प्रशासनिक रुपमा भने असारपछि मात्रै मर्ज गर्ने भनिएको थियो ।
तर, माओवादीले सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरी कुल मन्त्रीको संख्या ८ पुगेपछि मन्त्रालय मर्ज गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै ८ मन्त्रालय कायम राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो । सरकारबारे निर्णय गर्ने उद्देश्यसहित आइतबार बेलुका बसेको कांग्रेस–माओवादीको बैठकमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रालय ८ नै कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रकाशित: ६ बैशाख २०८०, बुधबार ११:३६
